प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ की बैठक

बागपत
संवाददाता : प्रदीप पांचाल
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शनिवार को बागपत के विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में जिलाधिकारी ने योजना के लक्ष्यों को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने योजना की प्रगति पर चर्चा करते हुए अधिकारियों से सोलर पैनल की स्थापना प्रक्रिया को और तेज करने का आग्रह किया।
प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना का उद्देश्य देश के हर घर को रोशन करना और आर्थिक बोझ को कम करना है। इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी, 2024 को की थी। इस योजना के तहत घरेलू उपभोक्ता अपनी छतों पर सोलर पैनल लगाकर न केवल अपनी बिजली बिल में राहत पा सकते हैं, बल्कि इसके माध्यम से वे स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग भी कर सकते हैं। यह योजना विशेष रूप से उन घरों के लिए फायदेमंद है जो नियमित रूप से बिजली के खर्च से परेशान हैं।
कैसे मिलेगा योजना का लाभ?
इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं को PMSURYGHAR.GOV.IN पर आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया के दौरान उपभोक्ताओं को अपनी बिजली का बिल और आधार कार्ड जमा करना होगा। साथ ही, योजना के तहत उपभोक्ता उसी कनेक्शन के आधार पर सोलर पैनल का आवेदन कर सकते हैं, जितने किलोवाट का उनका बिजली कनेक्शन है।
सब्सिडी और लागत विवरण
प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत उपभोक्ताओं को सोलर पैनल की स्थापना के लिए सब्सिडी दी जाएगी। उदाहरण स्वरूप, 2 किलोवाट सोलर पैनल के लिए कुल खर्च ₹1,30,000 है, जिसमें ₹90,000 की सब्सिडी दी जाएगी। इस प्रकार उपभोक्ता को सिर्फ ₹40,000 का खर्च आएगा। वहीं, 3 किलोवाट से अधिक के कनेक्शन पर ₹1,08,000 की सब्सिडी मिलेगी, जिससे उपभोक्ता को कम खर्च में सोलर पैनल लगवाने का अवसर मिलेगा।
इसके अलावा, योजना के तहत ₹2,00,000 तक का बैंक लोन भी 7% ब्याज दर पर उपलब्ध है, जिससे उपभोक्ता आसानी से सोलर पैनल की लागत वहन कर सकते हैं।
जनपद का लक्ष्य और प्रगति
बागपत जनपद को 2027 तक कुल 21,000 सोलर पैनल स्थापित करने का लक्ष्य सौंपा गया है। इस वर्ष के लिए 7,500 सोलर पैनल स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के क्रियान्वयन के अंतर्गत जुलाई तक 19,000 आवेदन प्राप्त हो चुके थे और 136 सोलर पैनल स्थापित भी किए जा चुके थे।
अधिकारियों को दिए गए निर्देश
जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने सभी विकास खंडों को 1,000-1,000 और नगर पालिकाओं को 200-200 सोलर पैनल स्थापित करने का लक्ष्य दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिला विकास अधिकारी नियमित रूप से सोलर पैनल की स्थापना की मॉनिटरिंग करें और सुनिश्चित करें कि स्थापना प्रक्रिया में कोई भी देरी न हो। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से अपेक्षाएँ जताई कि इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाए ताकि तय समयसीमा के भीतर लक्ष्यों को पूरा किया जा सके।
सोलर पैनल के फायदे
प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत सोलर पैनल की स्थापना से उपभोक्ताओं को कई फायदे हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि नेट मीटरिंग की सुविधा से उपभोक्ता अपनी अतिरिक्त बिजली को बिजली विभाग को बेच सकते हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय हो सकती है। इसके अलावा, सोलर पैनल लगाने से बिजली बिल में भी बड़ी राहत मिल सकती है।
इसके अलावा, आगामी तीन महीनों में विकास भवन, बागपत, बड़ौत तहसील, कलेक्ट्रेट, और पुलिस लाइन में सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे।
अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण
इस योजना के सफल क्रियान्वयन में विभिन्न विभागों की अहम भूमिका है। नेडा विभाग ने इस योजना के लिए बेंडर्स (उपकरण आपूर्ति करने वाली कंपनियों) को चिन्हित कर दिया है। योजना के तहत बैंक, नेडा और विद्युत विभाग के अधिकारियों का सहयोग महत्वपूर्ण होगा। इन अधिकारियों को समय-समय पर योजना की प्रगति की समीक्षा करने और योजना के सुचारू क्रियान्वयन में सक्रिय रूप से भाग लेने की जिम्मेदारी दी गई है।