बागपत NEWS : 2047 तक बागपत की विकसित जिलों मे गिनती होने की संभावना..
बागपत
संवाददाता : प्रदीप पांचाल
भारत सरकार के कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय के शासन सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के निर्देशानुसार भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर 19 से 24 दिसंबर, 2024 तक “सुशासन सप्ताह – प्रशासन गांव की ओर” कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशासन को गांवों तक पहुंचाना और ग्रामीणों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इस कड़ी में आज बागपत में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें बागपत के विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक सुधार पर चर्चा की गई।
कार्यशाला की अध्यक्षता अजयदीप सिंह ने की
कार्यशाला की अध्यक्षता बागपत के पूर्व जिलाधिकारी एवं सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अजयदीप सिंह ने की। इस अवसर पर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह भी उपस्थित थे। कार्यशाला में तहसील, विकास खंड, नगर निकाय और जिला स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया और अपने विचार प्रस्तुत किए। यह कार्यक्रम बागपत जिले के समग्र विकास के लिए प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है।
“डिस्ट्रिक्ट @ 100” रिपोर्ट: 2047 तक बागपत के विकास की संकल्पना
कार्यशाला में सुशासन सप्ताह की नोडल अधिकारी भावना सिंह ने “डिस्ट्रिक्ट @ 100” नामक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें 2047 तक बागपत के विकासात्मक आयामों पर गहन चर्चा की गई। रिपोर्ट में बागपत को शिक्षा, चिकित्सा, खेल और आर्थिक विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वैश्विक पहचान दिलाने की संकल्पना पर जोर दिया गया।
रिपोर्ट में यह प्रस्तावित किया गया कि 2047 तक बागपत को एक विकसित और समृद्ध जिले के रूप में देखा जाएगा, जहां शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उच्च मानकों पर होंगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था सशक्त होगी। बागपत की भौगोलिक स्थिति, जो दिल्ली के निकट होने के कारण एनसीआर क्षेत्र में आती है, इसे एक प्रमुख विकास केंद्र के रूप में परिवर्तित करने की अपार संभावनाएं प्रस्तुत करती हैं।
अजयदीप सिंह का योगदान और बागपत की विकास यात्रा
कार्यशाला में अजयदीप सिंह ने बागपत की विकास यात्रा की सराहना करते हुए जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की टीम की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, “यह टीम अत्यंत कर्मठ और लगनशील है। बागपत की तस्वीर को बदलने के लिए बहुत अच्छी योजनाएं तैयार की जा रही हैं। इन योजनाओं को दस्तावेज़ीकृत किया जाना चाहिए ताकि उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।” उन्होंने यह भी कहा कि बागपत की भौगोलिक स्थिति और इसके निकट एनसीआर क्षेत्र के विकास के कारण यहां की अपार विकास संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसे और अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता है।
अटल जी के सपनों को साकार करने की दिशा में प्रयास
कार्यशाला में अजयदीप सिंह ने यह भी कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जीवन दर्शन हमें समाज के उत्थान के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा, “सुशासन दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य गरीब और वंचित वर्ग को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। अटल जी का जीवन दर्शन हमें यह सिखाता है कि हमें समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए।” उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि प्रशासन गांव-गांव जाकर चौपालों का आयोजन कर जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रहा है। यह पहल अटल जी के सपनों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
ग्रामीण विकास और पारदर्शिता पर जोर
कार्यशाला में विशेष रूप से ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं, उनके समाधान के उपाय, और जनसेवा में पारदर्शिता लाने पर गहन चर्चा की। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा ताकि जनता तक उनका सही लाभ पहुंच सके। अधिकारियों ने प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने का संकल्प लिया।
कार्यक्रम में अन्य अधिकारियों की उपस्थिति और सम्मान
कार्यशाला में मुख्य विकास अधिकारी नीरज कुमार श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी पंकज वर्मा, सुभाष सिंह और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यशाला के अंत में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने श्री अजयदीप सिंह को शाल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस सम्मान ने अजयदीप सिंह के योगदान को मान्यता दी और बागपत के विकास में उनकी भूमिका को सराहा।
जिलाधिकारी का बयान
कार्यशाला के अंत में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, “यह कार्यशाला प्रशासनिक पारदर्शिता और जनकल्याण के प्रति शासन की प्रतिबद्धता का परिचायक है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हर योजना का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे और बागपत जिले का समग्र विकास हो।”
इस कार्यशाला ने बागपत जिले के विकास के लिए एक नई दिशा प्रदान की है, और इसके माध्यम से प्रशासन ने गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पारदर्शिता और दक्षता लाने का संकल्प लिया है।
