शामली NEWS : नगर पंचायत ने सरकारी भूमि को कराया कब्जामुक्त, निर्माण कार्य शुरू…

शामली
संवाददाता : पंकज उपाध्याय
थानाभवन क्षेत्र में स्थित दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर चरथावल तिराहे के पास एक सरकारी बेशकीमती भूमि पिछले कई वर्षों से विवाद का केंद्र बनी हुई थी। इस भूमि पर एक ओर जहां विवाद था, वहीं दूसरी ओर इस भूमि पर कुछ स्थानीय व्यक्तियों का कब्जा भी था। यह भूमि सरकारी थी और इसका मूल्य करोड़ों रुपये था। करीब 40 साल पहले इस भूमि पर कस्बे के एक व्यक्ति को पट्टा आवंटित किया गया था, जिससे उसने इस पर अपना दावा जताया था। हालांकि, यह भूमि सरकारी संपत्ति के रूप में नगर पंचायत के स्वामित्व में थी, और इसके बारे में कई बार विवाद हुआ।
भूमि पर राजनीतिक दखल और विवाद
इस भूमि को लेकर यह भी चर्चाएं रही हैं कि कुछ राजनैतिक रसूखदार लोग इसे खरीदने के प्रयास में थे, जिनकी कोशिशें विवाद को और बढ़ाती थीं। इन राजनीतिक हस्तक्षेपों के कारण भूमि को लेकर हलचल बनी रहती थी। इस विवाद में नगर निवासी ब्रजभूषण शर्मा और नगर पंचायत सहित कई अन्य लोग भी शामिल थे। दोनों पक्षों के बीच यह मामला अदालत में भी चला और लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद कुछ समय पहले इस मामले में फैसला नगर पंचायत के पक्ष में आया।
अपर जिलाधिकारी के फैसले के बाद भूमि पर कार्यवाही
विगत एक सप्ताह पहले अपर जिलाधिकारी न्यायालय से नगर पंचायत के पक्ष में फैसला आने के बाद अब नगर पंचायत की टीम ने इस भूमि पर कब्जा वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी जितेन्द्र राणा ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर भूमि को कब्जामुक्त कराया और चारदीवारी का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। इस कार्य में पुलिस बल भी साथ था, ताकि किसी भी प्रकार का विरोध या रुकावट न आए।
विरोध और फिर कार्रवाई
जब एक सप्ताह पहले नगर पंचायत की टीम ने भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की थी, तब कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था। इन विरोधियों का कहना था कि यह भूमि उनके अधिकार में है, लेकिन विरोध बढ़ने पर अधिशासी अधिकारी ने टीम को वापस बुला लिया। हालांकि, एक सप्ताह बाद जब कोर्ट का फैसला नगर पंचायत के पक्ष में आया, तो अधिशासी अधिकारी जितेन्द्र राणा ने फिर से टीम को भेजा और भूमि पर कार्य शुरू करवा दिया।
अधिशासी अधिकारी का बयान
अधिशासी अधिकारी जितेन्द्र राणा ने स्पष्ट किया कि यह भूमि नगर पंचायत की है और इस पर नगर पंचायत का ही अधिकार है। कुछ लोग गलत तथ्यों के आधार पर इस भूमि पर अपना हक जता रहे थे, लेकिन अब कोर्ट से उनके पक्ष में फैसला आ चुका है। इसलिए, अब नगर पंचायत ने इस भूमि को कब्जामुक्त करके वहां चारदीवारी निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। राणा ने कहा कि भूमि के आधिकारिक कब्जे के बाद इस पर कई विकास कार्य भी किए जाएंगे, जिससे स्थानीय लोगों को लाभ होगा।
विकास कार्य का खाका
नगर पंचायत ने इस भूमि पर चारदीवारी का निर्माण करने के अलावा, यहां अन्य विकास कार्यों की योजना बनाई है। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि भूमि की चारदीवारी के साथ-साथ इस जगह को एक सुंदर पार्क में बदलने की योजना है, जिसमें म्यूजिकल फाउंटेन, लाईटिंग, फब्बारे, बैच और साइट पट्टी सड़क आदि का निर्माण किया जाएगा। यह पार्क नगरवासियों के लिए एक मनोरंजन स्थल बनेगा, जो उनकी जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव लाएगा और नगर के सौंदर्य में भी वृद्धि करेगा।
भविष्य में नगर पंचायत की योजनाएं
इस भूमि पर किये जाने वाले विकास कार्यों से नगर पंचायत की योजनाओं में भी विस्तार होगा। राणा ने कहा कि भविष्य में इस क्षेत्र में और भी विकास योजनाएं लायी जाएंगी, ताकि नगर की बुनियादी सुविधाओं में सुधार हो और स्थानीय निवासियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। साथ ही, नगर पंचायत की ओर से यह कदम एक उदाहरण बनेगा कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए प्रशासन कितनी तत्परता से काम कर सकता है।